Utvalgssekretærer
Justis- og beredskapsdepartementet
- Frist 09.08.2024
- Ansettelsesform Vikariat
Vil du jobbe for et viktig område innen kriminalitetsforebygging ?
Utvalgssekretærer
Om stillingene
Til sekretariatet for ekspertgruppen som skal vurdere tiltak overfor barn og unge som begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet, søker vi to utvalgssekretærer, i midlertidige stillinger. Sekretariatet vil ha arbeidssted i Oslo og ledes av en sekretariatsleder.
Arbeidet vil igangsettes ca. 1. september 2024. Det er derfor viktig med rask tiltredelse.
Arbeidet vil omfatte temaer innenfor Justis- og beredskapsdepartementets, Barne- og familiedepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder.
Administrativt og praktisk vil sekretariatet være tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet, Avdeling for kriminalitetsforebygging.
Sekretariatet skal
- sikre god prosess for ekspertgruppens arbeid
- bistå ekspertgruppen med faglige utredninger og analyser - en sentral del av arbeidet vil være å innhente informasjon og utarbeide diskusjonsnotater
- bidra med å skrive og ferdigstille ekspertgruppens rapport i tråd med ekspertgruppens ønsker
- utføre praktiske og administrative oppgaver - legge til rette for utvalgets møter og eventuelle reiser, skrive referater, holde arkiv og føre regnskap
Kvalifikasjoner
- relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, innen rettsvitenskap eller samfunnsvitenskap
- kjennskap til tematikken og ekspertgruppens saksfelt vil vektlegges
- innsikt i offentlig forvaltning og hovedtrekkene i det norske styringssystemet er ønskelig
- meget god skriftlig fremstillingsevne
- gode analytiske evner
- evne til å levere med høy kvalitet til riktig tid
- evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
Det er en fordel med erfaring fra større utredningsarbeider og kjennskap til de sektorene som er omfattet av utredningen.
Vi tilbyr
- spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
- gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
- egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/ bedriftsidrettslag
- kantine
Lønn: 650 000 - 900 000
Innplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Klarering: Du må tilfredsstille kravene til autorisasjon på nivå BEGRENSET. Se nsm.no (https://nsm.no/).
Slik søker du
Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved lenke til vitnemålsportalen og eventuelle attester.
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med departementet før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsarbeid/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer/positiv-saerbehandling-nar-man-soker-jobb-i-staten?size=n_20_n).
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt utredningsleder Eva Herud på telefon 97 08 22 04.
Om arbeidsgiveren
Utlysningen gjelder ekspertgruppen som skal vurdere tiltak overfor barn og unge som begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet.
Målet med gruppens arbeid er å vurdere tiltak rettet mot barn og unge under 18 år med store oppfølgingsbehov som begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet og hvordan hensynet til barnets beste og samfunnsvernet best kan ivaretas. Målgruppen for utredningen er barn både over og under den kriminelle lavalder på 15 år. Både barnevernet, helsesektoren og justissektoren kan ha ansvar for tiltak rettet mot barn med store og sammensatte behov.
- Sektor: Offentlig
- Antall stillinger: 2
- Sted: 0030 Oslo
- Bransje: Offentlig administrasjon
- Stillingsfunksjon: Jurist
meta.heading
- FINN-kode 360568520
- Sist endret